नेपालको संकटमा भारत, चीन र अमेरिकी स्वार्थको दाउपेच

• श्याम शरण
  (नेपालका लागि पूर्व राजदूत एवं भारतका पूर्व विदेश सचिव)

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटको संघारमा पुगेको महसुस भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले पनि उनको सिफारिस अनुमोदन गर्दै वैशाख १७ र २४ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन् ।

Advertisement

चीनको प्रोत्साहन तथा संरक्षणमा वैशाख २०७५ मा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भएर बनेको हालको सत्तारुढ दल नेकपाको सम्भावित विभाजनले चीनलाई झट्का लागेको केही पक्षको ठम्याई छ । त्यसैले, चिनियाँ अभियन्ता-राजदूत होउ यान्छी आजकल नेकपाका दुई पक्षलाई पालैपालो भेट्दै एकता कायम राख्नका लागि रेफ्रिको भूमिका निर्वाह गर्न व्यस्त छिन् ।

चीनले एकता कायम राख्ने अन्तिम प्रयास स्वरुप चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)का अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्त्वमा ४ सदस्यीय टोली पठाइसकेको छ । यसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको पछिल्लो विकासक्रमप्रति चीनको चासो स्पष्ट रुपमा झल्काउँछ ।

ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर नेतृत्त्व परिवर्तन स्वीकार गर्न दबाव दिइएको बुझिएको छ । उनलाई राजीनामा दिनलाई राजी गराउन विवादास्पद छवि नभएको कुनै राजनीतिज्ञलाई प्रधानमन्त्री बनाउने पहल पनि भइरहेको छ । ओलीले यसको प्रतिवाद गर्ने निश्चित छ । यो संकटको परिस्थितिले आफुलाई कसरी सुल्झउला भनेर जान्न हामीले पर्ख र हेरको नीति लिनुपर्ने छ ।

ओलीको आगामी कदमले नेकपाको भविष्यमा जतासुकै डोहोर्याएपनि, नेपालको लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिमा भने प्रत्यक्ष रुपमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । नेपाल पहिल्यै कोभिड(१९ को महामारीले थलिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमा सुख्खा लागेको छ । यस्तो बेलामा निम्तिने राजनीतिक अस्थिरताले देशलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेल्नुका साथै नयाँ र अझ व्यापक हिंसाको बाटोतर्फ समेत अग्रसर गर्नेछ ।

पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण संसद विघटन गर्दा बहुदल संकटमा पर्नुका साथै गलत नजीर पनि बस्छ । लगभग एक वर्षदेखि चलिरहेको महामारी, अस्तव्यस्त राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था निर्वाचन स्थगित गर्नका लागि राम्रो बहाना बन्न सक्छ । साथसाथै, अनिश्चितकालिन संकटकाल घोषणा गर्नका लागि पनि ।

सिधा हेर्दा ओली चीनको विपक्षमा उभिएको जस्तो देखिन सक्छ । तर, त्यसले उनलाई रातारात भारतको हितको संरक्षक बनाउँदैन । उनले आफूलाई पायक पर्ने देखे भने जुनसुकै बेला ‘एन्टी-इन्डियन सेन्टिमेन्ट’लाई उचाल्न सक्छन् । उनले पहिले पनि यस्तो गरिसकेका छन् । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु रिसाएर आफ्नो राष्ट्रवादी कदमको विरोध गरेको ओलीले बताएका थिए । त्यसैले उनले यो साँचेर राखीरहेका छन् ।

यो राजनीतिक संकटले चीनलाई जेजस्तो रणनीतिक घाटा भएको भएतापनि यसले भारतलाई कुनै फाइदा पुर्याएको छैन । आफ्नो संवेदनशील छिमेकी राष्ट्रलाई लिएर भारतको दीर्घकालिन स्वार्थ त्यहाँ राजनीतिक स्थिरतासहितको बहुदलिय लोकतन्त्र कायम गरि आर्थिक समृद्धि हात पार्दा पूरा हुन्छ । जुन हासिल गर्नका लागी भारत नै निर्विकल्प मित्र हो । नेकपालाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि नेपालको गणतन्त्र नै धरापमा पर्नेगरि ओलीको साथ दिनु वा प्रजातान्त्रिक (राइट) गठबन्धनलाई प्रोत्साहन गर्नु निकै अदुरदृष्टि साबित हुनेछ ।

नेपालमा जारी राजनीतिक संकट निम्त्याउन संयुक्त राज्य अमेरिकाको पनि हात रहेको बुझ्नमा आएको छ । अमेरिकाको ५०० मिलियन डलरको महत्त्वाकांक्षी मिलिनयम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न ओली तयार भएता पनि प्रचण्डलगायत नेकपाका धेरै नेताहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए । एमसीसीको विरोध गर्ने नेताहरु चीनको पक्षबाट बोलिरहेको आरोप लागेको थियो । यस्तो अवस्थामा, नेपालमा आकार लिइरहेको हुनसक्ने अमेरिका-चीनको शक्तिको खेलमा भारत एउटा गोटी मात्र बन्ने खतरामा छ । अमेरिकाले तिब्बतमा बढ्दो चीनको कमजोरीको लाभ उठाउन नेपाललाई उपकरणका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने ठानेको हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा चीन यसको निवारण गर्न जेसुकै आवश्यक परेपनि गर्न विवश हुनेछ ।

यदि चीनले भारतलाई अमेरिकी स्वार्थमा निर्देशित रहेको बुझ्यो भने भारतसँगको उसको दुश्मनी अझै बढ्नेछ । यदि अमेरिका नेतृत्त्वदायी भूमिकामा छ भने नेपालसँगको भारतीय र अमेरिकी स्वार्थमा एकबद्धता हुँदैन । विगतमा पनि हामीले अमेरिका र वेलायतसँग मिलेर नेपालमा काम गरेका छौं । तर, भारतको अगुवाइमा । तर, अहिले भारतले अगुवाइ गरिरहेको छैन भने नेपालमा हाम्रो प्रभाव कायम रहने होइन, हामी आफैं छायाँमा पर्नेछौं ।

केही पक्षहरुको विश्वास छ कि नेपालमा प्रजातान्त्रिक गठबन्धन गरेर राजतन्त्रसहितको हिन्दु राष्ट्रका रुपमा प्रतिस्थापन गरेमा भारतको स्वार्थ पूरा हुनेछ भने चीन पाखा लाग्छ । यो मुद्दालाई बारम्बार उचालिएको पनि देख्न सकिन्छ । तर, सचेत भएर अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा ‘एन्टी-इन्डियन सेन्टिमेन्ट’लाई प्रोत्साहन गरेर यहाँसम्म ल्याउने तिनै हिन्दु ‘महाराज’हरु हुन् भनेर इतिहासले देखाउँछ । उनीहरुले नेपालमा चिनियाँ स्वार्थ संरक्षण गर्ने भरपर्दो पहरेदारको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । चीनले राजतन्त्रको विरोधमा हतियार उठाएका माओवादीहरुलाई कहिल्यै साथ दिएन । सन् २००६ मा जब चीन राजतन्त्र जोगाउन सकिँदैन भनेर प्रस्ट भयो, त्यसपछि मात्र माओवादीसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो ।

नेपालमा चाहे जुनसुकै पार्टी शक्तिमा आओस्, जुनसुकै सिद्धान्तको राजनीति गरोस्, जबसम्म चीनसँग सुरक्षा र आर्थिक उत्तोलनका शक्तिशाली उपकरणहरु छन्, उसले त्यसको प्रयोग गर्नेछ । यसले पहिले नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुँदा काम गरेको थियो, र फेरि पनि गर्नेछ । हामी सोझै उसको धरापमा नजाकियौं ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा भारतीय सीमा आसपास फैलिएको नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेसीहरुको नियती के हुनेछ भनेर चुइँक्क बोलिएको छैन । भारतका लागि लोकतान्त्रिक विधिबाट उनीहरुको राजनीतिक सशक्तिकरण महत्त्वपूर्ण छ । किनभने त्यहाँ कुनै किसिमको अशान्ति छाएको खण्डमा भारतमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । यो हामीले पहिल्यै देखिसकेका छौं ।

भारतको सुरक्षा चासो संरक्षण गर्ने मानिसहरुको हितको बलि चढाएर चीनलाई झट्का दिन सकिन्छ भनेर कुनैपनि रणनीतिक कदम नचाल्नु उचित हुन्छ ।

भारतले नेपालसँगको उल्लेखनीय सम्बन्धलाई आफ्नो हतियार बनाएर नेपालमा चीनले दिइरहेको चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । नेपाल र भारतबीच रहेको मित्रवत र सुमधुर सम्बन्ध चीनसँग छैन । भारत नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको मुख्य साझेदार बन्न सकेको खण्डमा आफ्नो पर्याप्त उपस्थिति कायम गर्न सक्छ । चीनले नेपालसँग त्यस्तो सम्बन्ध राख्न सक्ने छैन । सत्ता र शक्तिको द्वन्द्वमा फँसेको नेपालले भारतको केही हीत गर्दैन । यस्ता यी क्षणभंगुर अल्पकालिन लाभका लागि भारतले त्यसलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुहुँदैन ।

[नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत एवं भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनलगायतका वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा रहेर ट्रिब्यून इन्डियामा लेखेको लेखको अनुवाद । यसलाई निर्वान झापालीले अनुवाद गरेका हुन् ।]