प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

Advertisement

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका कारण सहित ओलीले बिहिबार महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ बुझाएका हुन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवासहितका १४६ निवर्तमान सांदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई ब्युँताउने जिकिर समेत गरेका छन् ।

अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । अदालतमा लिखित जवाफ दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’विघटनको सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको दलीय अवद्धता र समर्थनको आधारमा कुनै पनि सरकारले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका छन् ।

यसअघि जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। इजलासले यी मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत ३० मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा छन्। प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ संक्रमणको समय मै व्यवस्थापन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिने सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएका छन् ।