सिंहदरबारमा रहेको सबै कार्यालयका सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन

सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत हुने भएको छ ।

Advertisement

यसअघि यस्तो कारोवारमा एभरेष्ट बैंक लिमीटेडको एकाधिकार नै थियो । सिंहदरवारभित्र कार्यालय राखेर एकाधिकार जमाएको एभरेष्ट बैंक विदेशी लगानीको बैंक भएकाले मुलुकको सर्वोच्च विधायिकीको आर्थिक कारोवार मात्र हैन सबै व्यक्तिगत सूचना समेत बाहिरिन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै एबिसि टेलिभिजनले २०७५ सालमा नै यस्ता प्रकारका खाता सरकारी बैंक मार्फत गर्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।

बिगत १३ वर्ष देखि नेपाल सरकारको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरवार भित्र बैंकिङ कारोबारका लागी निजि क्षेत्रको एक मात्र बैंकलाई मान्यता दिएको थियो । अहिले आएर सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ । एबिसि टेलिभिजनले यसबारे खोजमूलक सामग्री प्रसारण गरेको थियो । मन्त्री, सांसद र मुलुककै उच्च पदाधिकारीको सबै विवरण भारत पञ्जाव नेशनल बैंकको समेत लगानी समेत रहेको एभरेष्ट बैंकमा जाने गरेको थियो ।

यसबाट आर्थिक कारोवारको सूचना मात्र हैन सबै व्यक्तिगत सूचना समेत बाहिरिन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा रहेको सिंहदरबार भित्र पुर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत्तको पाला देखि बैंकिङ कारोबार एभरेष्ट बैंक मार्फत हुदै आएको थियो । नेपालका सरकारी बैंकहरु अत्याधुनिक प्रविधियुक्त रहँदारहँदै पनि भारतिय लगानी रहेको बैंक मार्फत कारोबार भएको विषयलाई संसदहरुले राष्ट्रियताको मुद्दासँग गाँसेर विरोध गर्दै आएका थिए ।

यति लामो अवधिसम्म सरकारी स्वामित्वमा रहेका सबै बैंक सिंहदरवार बाहिर रहेका छन । तर भारतिय लगानीमा खोलिएको बैंकले भने सिंहदरबार भित्र स्थान पाउनु स्वयंमा आश्चर्यलाग्दो घटना थियो । २०६५ सालमा अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महत्तको समयमा सरकारी बैंकलाई हटाएर एभरेष्ट बैंकलाई स्थान दिएका थिए । ढिलै भए पनि सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सुरु गरिएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसद्को बैठकमा सांसदले पटक–पटक सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत नभएकामा गर्दै आएका गुनासोलाई सम्बोधन गरिएको जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत नै कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्यानाकर्षण गराएपछि सचिवालयले २०७७ मङ्सिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । २०७७ माघ ११ को पत्रबाट आर्थिक वर्षको बीचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने जानकारी अर्थबाट प्राप्त भएको थियो ।

सचिवालयले २०७८ असार ३१ गते फेरि ताकेता गरी खाता परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेको थियो । सभामुखको पहलपछि अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत भर्खरै सिंहदरबारमा रहेको सबै कार्यालयका सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै वाणिज्य बैंकलाई समेत सिंहदरबार शाखाको स्तरोन्नति र सेवा सुविधा विस्तारका लागि समेत अनुरोध गरिएको छ ।