May 19, 2024, Sunday
६ जेष्ठ २०८१, आईतवार

संसद् विघटनको निर्णय अदालतले रोक्न सक्दैन :प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको निर्णय अदालतले रोक्न नसक्ने बतायका छन । आफू पक्षधरका सांसदहरुको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ६४ प्रतिशत मत प्राप्त प्रधानमन्त्री रहेकाले आफ्नो निर्णयमा अदालत बाधक नहुने बताय ।

Advertisement

उनले भने ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हो कि होइन भन्ने विषयमा लागि अन्य उदाहरण पनि हेर्नुपर्छ अदालतले के गर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । म ६४ प्रतिशत मत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ । म बहुमतमै छु । मैले गरेको निर्णय अदालतले रोक्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको उन्नतिका लागि गरेका हरेक काममा अवरोधका कारण पार्टीको भविष्य जोगाउने अरु कुनै विकल्प नभएपछि भारी मनका साथ आफूले ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेको उनले बताय । पार्टीका एकथरी नेताले पार्टीलाई जनताले सुम्पेको जनादेश बिर्सेर सधैं सरकारका काममा अवरोध मात्रै गरेको उनले बताय ।

एकतापछि पार्टीको सचिवालयका ७५ वटा सचिवालय बैठक भए, कुनै बैठकमा पनि देश, जनतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न उहाँहरु कहिल्यै राजी हुनु भएन, मेरा मान्छेलाई खोई, मलाई खोई, उधारो होइन हाताहाती चाहिन्छ भन्ने उहाँहरुको स्वार्थपूर्तिले घेरिनु पर्‍यो ।

‘हामी एकता एकीकरणका काम टुङ्ग्याएर सहमतिका साथ एकताको महाधिवेशन गर्ने, विचार, संगठन र गन्तब्यमा स्पष्ट पार्टी बनाउन सक्रिय थियौं । तर, उहाँहरु एकतामा भावनात्मक सम्मानका लागि गरिएको ब्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर पछाडि फर्कनै नसक्नेगरी समीकरणका आधारमा पार्टीलाई चिरा पार्ने र बिग्रह, बेमेलको वतावरण निर्माण गर्न अग्रसर हुनु भयो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संसद् बिघटन मेरो निजी रोजाई होइन, पार्टीको आन्दोलन र भविष्य जोगाउन अरु कुनै बिकल्प नभएपछि भारी मनका साथ ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णय गर्नु पर्‍यो ।

यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कारबाही गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। सोमबार स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गरिएको पत्र आयोगमा बुझाएका हुन्।

संसद विघटन गर्ने निर्णयपछि आइतबार दिउँसो बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गर्दै अनुशासनको कारबाही गरेको थियो। सो निर्णयलाई निर्वाचन आयोग पुगेर जानकारी गराइएको पाखरेलले जानकारी दिए।