द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई राहत दिइने

सरकारले नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गरिएका व्यक्तिका परिवारको सबैभन्दा नजिकका ९३ हकदारलाई राहत रकम जनही रु १० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

Advertisement

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले नेपालमा विसं २०५८ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पहिचान गरी सो रकम उपलब्ध गराउने भएको हो । आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीका अनुसार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । पीडित परिवारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत रकम पाउनेछन् ।

आयोगले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सिफासि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ मङ्सिर ६ गते निर्णय गरेको थियो तर आयोगमा आज मात्र औपचारिकरूपमा पत्र आयोगका पुगेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि बेपत्ता पारिएका ९३ व्यक्तिका परिवारजनलाई रु १० लाखका दरले रु नौ करोड ३० लाख मात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सिताराम कार्कीलगायत ९३ व्यक्तिका परिवारलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ को दफा २ को खण्ड ‘च’ को परिभाषामा परेकालाई उक्त रकम दिइएको हो । उक्त परिभाषामा बेपत्ता व्यक्तिको पति वा पत्नी, छोराछोरी, बाबुआमा, सासूससुरा, बाजेबजै, नाति नातिनी वा सगोलको दाजुभाई वा दिदीबहिनी सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीनहजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको थियो । दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखिएको छ । आयोगले दुई हजार ४९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीको आधारमा दुई हजार ५१३ व्यक्तिहरु बेपत्ता पारिएको भनी आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आयोगले ५०० परिवारका एक हजार ५०० पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । “पहिला राहत छुटेका ९३ बेपत्ता परिवारलाई छुट राहत रु १० लाख लागि लेखी पठाएका थियौैँ”, आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, “त्यो रकम तत्काल पीडितले पाउँछन्, बाँकी छुटेकाहरुको फेरि पनि सरकारलाई लेखी पठाउने तयारीमा छौँ ।”