आपूर्ति व्यवस्थामा व्यवधान आउन नदिन मूल्य स्थिरीकरण कोष खर्चंदै आयल निगम

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारबाट चर्को घाटा बेहोर्दै आएको नेपाल आयल निगम वित्तीयरूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । कुनै समय मासिक रु पाँच अर्ब नोक्सानी बेहोर्दै आएको निगमले पछिल्लो समय विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सामान्य गिरावट हुँदा केही राहत महसुस गरे पनि सञ्चित नोक्सानी पूर्ति नहुँदा वित्तीय सङ्कटको अवस्थामा पुगेको हो ।

Advertisement

यद्यपि अहिले पनि निगम मासिक रु तीन अर्ब ७० करोड बढी घाटामा छ । डिसेम्बर १६ मा प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई अहिले पनि पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ ४४ पैसा, डिजेलमा २ रुपैयाँ ९२ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ७५८ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा छ । सञ्चित घाटा न्यूनीकरण हुन नसक्दा आपूर्ति व्यवस्थामा नै असहज अवस्था पैदा हुने चिन्ता निगमका अधिकारीको छ ।

पेट्रोलियम खरिदबापत भारतीय आयल निगम (आइओसी) लाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा कुनै कमी आउन नदिन विभिन्न विकल्पको खोजी गरिरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल बताउनुहुन्छ । अहिलेसम्म निगमका विभिन्न शीर्षकमा बचत रहेको रकम आइओसीलाई भुक्तानी भइरहेको छ ।

घाटा धान्नै नसक्ने अवस्था आएपछि निगमले कर्मचारी आवास व्यवस्थाअन्तर्गको रु तीन अर्ब २६ करोड, बिक्रेता तथा हवाईजहाज कम्पनीको धरौटीबापतको रु एक अर्ब ४५ करोड, कर्मचारी बोनस व्यवस्थाअन्तर्गतको रु तीन अर्ब ४७ करोड र ह्रासकोषबाट रु एक अर्ब ४२ करोड खर्च गरिसकेको छ । निगमले आइओसीलाई रु चार अर्ब ९६ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

घाटा न्यूनीकरणसँगै आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित बनाउन अब मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको पैसा खर्च गर्ने निगमको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । “पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेर आएकाले निगम अहिले मासिक तीन अर्ब ७० करोड घाटामा रहेको छ”, आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले भन्नुभयो, “मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकमले तीन महिना पनि धान्न नसकिने अवस्थामा भएकाले पछि के गर्ने भनेर चलाएका छैनौँ ।”

निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेका कारणले अहिले निगमले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले घाटा बढ्दै जाँदा निगमसँग अहिले तेल खरिद गर्ने पैसासमेत नभएको बताउनुभयो । कर्मचारी बोनसवापत छुटाएको रकम र कर्मचारी आवास कोषमा जम्मा भएको रकम इन्धन खरिदमा सकिएकाले अब कोषमा भएको रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा आएको उहाँले बताउनुभयो । निगमले विसं २०५८ देखि कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।

निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएको हुँदा निगमले ठुलो घाटा बेहोर्नु परेको जानकारी दिनुभयो । “निगमसँग तेल खरिद गर्न जम्मा रु १३ अर्ब १० करोड मात्र छ, आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निमगलाई रु १६ अर्ब ४० करोड आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । निगमलाई सबैभन्दा बढी घाटा खान पकाउने ग्याँसबाट रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निगमका अनुसार एलपी ग्यासमा मात्र रु २ अर्ब, पेट्रोलमा ६८ करोड र डिजेलमा ८२ करोड घाटा छ ।

‘निगम नाफा नभई सेवामुखी’

निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालका सचिव दिनेश भट्टराईले सरकारी संस्थानका रूपमा रहेको नेपाल आयल निगम नाफा कमाउने संस्था नभई सेवामुखी रहेको बताउनुभयो । निगमले नाफा कमाए राज्यको खातामा जाने र घाटा भए त्यसको भार राज्यले बेहोर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थतन्त्रका अन्य आयाम र जनजीवनमा असर नपर्ने तथा निगम जीवित रहने गरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । निगमले २०७१ सालमा पेट्रोलिय पदार्थको स्वाचालित मूल्य प्रणाली सुरु गरे पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सचिव भट्टराईले निगमभित्रका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।