नेकपा सचिवालयमा चर्काचर्की, कसले के भने ? (संवाद सहित)

वामदेवलाई सांसद बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद नौजना पुर्‍याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत
बुधबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक सुरुवात गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– वामदेव कमरेडले राष्ट्रिय सभामा जान संविधान संशोधनको सर्त राख्नुभएको थियो । त्यसैले कार्यदल बनेको हो । यो निर्णय गोप्य राखौँ भन्ने सहमति भएको हो । तर, हाम्रो निर्णयको विषयमा जनमानसबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएन । पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट विरोधको स्वर आयो । हामी पनि द्विविधामा फस्यौँ । अब कार्यदल राखौँ कि भंग गरौँ ? वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा पठाऊँ कि नपठाऔँ ? निणर्य गरौँ । सर्वसम्मत निर्णय गरौँ, नत्र बाहिर राम्रो सन्देश जान्न ।

प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओली बोले– तपाईंहरू कहाँ–कहाँ सल्लाह गरेर आउनुभएको छ ? निर्णय पनि लिएरै त आउनुभएको होला । ल्याउनुस्, तपाईंहरूका निर्णय के–के छन् ? एक–एक गरेर हेरौँ ।

तेस्रो नम्बरमा तेस्रो वरीयताकै नेता झलनाथ खनाल बोले । उनले भने– हामी सचिवालयका सबै सदस्य संघीय संसदमा छौँ । अब वामदेव कमरेडलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ । उहाँका अरु चासोहरू हल हुँदै जान्छन् । आबश्यकता अनुसार संविधान संसोधन पनि होला । तर, अहिले वामदेव कमरेडले म संविधान संसोधन नभई राष्ट्रियसभामा जाँदैजान्न चाहिँ भन्न मिलेन । हामीले भनेपछि आग्रह स्वीकार गर्नुपर्‍यो ।

लगत्तै माधवकुमार नेपालले भने : बामदेव कमरेडले अहिलेको परिस्थिति र बाहिरको माहौल बुझीहाल्नु भएको छ । अब तपाईंले शर्त राख्न भएन । तपाईं राष्ट्रिय सभामा जानुपर्‍यो । पार्टीभित्र यो विषयमा अब धेरै विवाद र छलफल गर्दा झन नराम्रो सन्देश जान्छ । कार्यदलको विषयमा विरोध भयो । यसलाई भंग गरेर अगाडि बढौँ । भविष्यका कुरा अहिले धेरै नगरौँ ।

यसपछि पालो थियो वामदेवको । उनले भने : मैले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संसोधन गर्नुस्, म जान्छु भनेकै हो । अहिले पनि मेरो भनाइ त्यहीँ हो । कार्यदलै बनाउन सकिएन भने अहिलेलाई ठिकै छ । म राष्ट्रियसभामा जान्छु । तर, तपाईंहरू संविधान संसोधनका लागि सहमत हुनैपर्छ । मेरो अडान यथावत छ ।

त्यसपछि फेरि प्रचण्ड बोले : तपाईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय अहिले गरौँ । संविधान संशोधन गर्ने निर्णय अहिले गर्न सक्ने अबस्था छैन् । कार्यदल भंग गरेपनि संविधान संसोधनको एजेण्डा जीवितै छ । उपयुक्त समय र सन्दर्भ मिल्दा संविधान संसोधन नहुने भन्ने होइन । तर अहिले नै तपाई र संविधान संसोधनको विषय जोड्दा जटिलता धेरै आउँछन् । यसमा तपाईंले कम्परमाइज गर्नुपर्‍यो । यसलाई शर्त नै भन्नु भएन ।

गौतमले भने : पार्टीको निर्णय मान्छु ।

ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ बोले : वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा लैजाने र संविधान संसोधन गर्ने विषय एकै पटक उठाउँदा पार्टीलाई प्रत्युत्पादक भएको छ ।

असन्तुष्ट ओलीले भने : पहिला राष्ट्रियसभामा जानुस् भन्दा वामदेव कमरेडले संविधान संशोधन गरे मात्रै जान्छु भन्नु भयो । अड्डी कस्नुभयो । त्यसैले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनायौँ । फेरि आज आएर कार्यदल विघटन गरौँ, भंग गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो । संविधान संसोधन नभए पनि म राष्ट्रियसभा जान्छु भन्न थाल्नुभयो । यो के चाल हो ? मलाई थाहा छ, तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रच्नु भएको हो । कहिले कहाँ ? कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन् । तर, म सवै प्रहारको सामना गर्छु । म तयार छु । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो विरुद्धको लडाईंमा म पछाडि हट्दिन । ल ठीक छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा पठाउँ ।

यसअघि शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव थियो : संविधान संसोधन गर्ने हो भने पनि ठीक छ । अहिले राष्ट्रिय सभाका तीन जना मात्रै सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ । अब हामीले संख्या बढाएर नौ जना पुर्‍याउँदा ठीक हुन्छ । त्यसले पार्टीको आवश्यकताअनुसार साथीहरूलाई भूमिका वितरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

तर, उनको यो प्रस्तावमा ईश्वर पोखरेल बाहेकका सदस्यहरूले समर्थन गरेनन् । तर, बुधबारको बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेपछि ओली तत्कालै असन्तुष्ट बने ।

असन्तुष्ट ओलीले भने : पहिला राष्ट्रियसभामा जानुस् भन्दा वामदेव कमरेडले संविधान संशोधन गरे मात्रै जान्छु भन्नु भयो । अड्डी कस्नुभयो । त्यसैले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनायौँ । फेरि आज आएर कार्यदल विघटन गरौँ, भंग गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो । संविधान संसोधन नभए पनि म राष्ट्रियसभा जान्छु भन्न थाल्नुभयो । यो के चाल हो ? मलाई थाहा छ, तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रच्नु भएको हो । कहिले कहाँ ? कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन् । तर, म सवै प्रहारको सामना गर्छु । म तयार छु । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो विरुद्धको लडाईंमा म पछाडि हट्दिन । ल ठीक छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा पठाउँ ।

गौतमको जबाफ थियो : पार्टीमा मैले कोही भन्दा कम काम गरेको छैन । मेरो योगदान कसैको भन्दा कम छैन । तपाईंहरूले दिएका हरेक जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । लगातार काम गरेको छु । तर, पनि मेरो विरुद्ध किन षडयन्त्र हुन्छ ? मेरै विरुद्ध किन लागिन्छ । तपाईंहरूलाई म मन परेको छैन, मैले काम गरेको छैन भन्ने लागेको छ भने हटाउनुस् । मलाई पार्टीबाट निकाल्नुस् । तर, थरीथरीका भूमिका नखेल्नुस् । मलाई दोहोरो भूमिका मन पर्दैन । म पनि त्यस्तो स्वभावको छैन ।

त्यसपछि विष्णु पौडेलको भनाइ थियो : युवराज (खतिवडा)जीलाई अहिले राष्ट्रिय सभामा नलगे पनि केही फरक पर्दैन, वामदेव कमरेडलाई पठाऔँ । उहाँले संविधान संसोधनको सर्त नराखेपछि राष्ट्रिय सभामा लाने कुरामा समस्या भएन ।

टकरावको पृष्ठभूमि

४ फागुन, झापा : ‘तपाईंहरूलाई लाग्ला, बहुमत छ । बहुमत भए पनि फर्की–फर्कीकन फेरि उनीहरू यो सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने, बदनाम गर्ने षडयन्त्रमा लागिरहेका छन्, । ‘म भन्न चाहन्छु– अरू कसैैले हैन, कुनै शक्तिले हैन, हामीलाई सरकारमा पुर्‍याइदिएको, हाम्रो सरकार बनाइदिएको तपाईंहरूले हो । जबसम्म तपाईंहरूको आशीर्वाद रहन्छ, साथ शुभेच्छा र शुभकामना रहन्छ, तबसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । डगमगाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौँ, बढ्याैं ।’

‘१४ वर्ष जेल जीवन बिताउनुपर्‍यो, ६ वर्ष भूमिगत बस्नुपर्‍यो । २० वर्ष त पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यसको १८ वर्षपछिसम्म राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि पनि अनेक जालझेलविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । मेरो जिन्दगी रोगसँग लडेर, प्रतिक्रियावादीसँग लडेर, जनविरोधी शक्तिसँग लडेर यतिकै बितेको छ । त्यसकारण म सधैँ लडाइँको मैदानमा खडा छु । ४६ वर्ष भयो रोगसँग लडेको । विरोधीहरू मुकाबिला गर्न सक्दैनन् । मर्ला कि भनेर आश गर्छन् । मर्न त मर्छु एक दिन, तर अहिले हैन, अलिक पछि ।

२ फागुन, पोखरा : ‘हाम्रो प्रतिपक्षी कमजोर भयो भनेर कसैकसैले भन्ने गरेको सुनेको छु,’ व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रतिपक्षी चर्का छन् । संसद्मा एजेन्डा नै नपाएर बोल्दैनन् । अनि, माइतीघर मण्डलामा गएर प्रतिपक्षीय धर्म पूरा गर्छन् । जे भयो त्यहाँ पुगिहाल्छन्, अफबाह फैलाउँछन् । अनेक हर्कत गर्छन् । अनि, अर्काथरी मान्छे त्यसैलाई पत्याउँछन् । एउटा कुखुराको चल्लोले फट्यांग्रा भेटाएपछि लिएर दगुर्छ । अनि, अरू चल्ला त्यसैको पछिपछि के के न होला भनेर दगुर्छन् । हाम्रो प्रतिपक्षी पनि त्यस्तै छ । कसैले केही कुरा बताइदिन्छ । सत्य के हो ? बुझ्नुछैन, त्यसै हो, हो भन्यो । अनावश्यक हल्ला चलायो । सरकारविरुद्ध अफबाह फैलायो ।

‘प्रतिक्रियावादीहरूले अनेक प्रकारका पासो थाप्छन् । अपमान गर्नुपर्छ भनेर संयन्त्र प्रयोग गर्छन् । भयानक प्रचार छेड्छन् र आक्रमण गर्छन् । खेल्ने काममात्र हुन्छ, फाटो बढाउन खोज्छन, हाम्रै साथीहरूमा पनि कसैको महत्वकांक्षा बढाएर, त्यसलाई प्रयोग गरेर समस्या खडा गर्न खोज्छन् । आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, कमजोर गर्ने र अन्तिममा नष्ट गर्न चाहन्छन् । हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ, यसलाई बुझ्नुपर्छ ।’

१४ फागुन, बालुवाटार : त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको थप प्रतिक्रिया थियो ‘पहिला राष्ट्रियसभामा जानुस् भन्दा संविधान संशोधन गरेमात्रै जान्छु भन्नु भयो । अड्डी कस्नुभयो । संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनायौँ । फेरि आज आएर विघाट गरौँ, भंग गरौँ भनेर प्रसताव ल्याउनुभयो । फेरि होइन म राष्ट्रियसभा जान्छु भन्ने ? यो चाल हो । तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रच्नु भएको हो । यी गतिविधि मेरा विरुद्ध होइनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कहिले कहाँ कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन् । तर, म सवै प्रहारको सामना गर्छु । म तयार छु । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो विरुद्धको लडाईंमा म पछाडि हट्दिनँ । ल ठीक छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा पठाउँ ।’

ओलीले दवाव महसुस गरेका घटना

१. अधिकार बाँडफाँड

४ मंसिरमा नेकपाको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजन ग¥यो । ओली पाँच बर्ष पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्डले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निभाउने निर्णय थियो । सचिवालयका बहुमत सदस्यको चाहनामा प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिनु परेकोमा ओली असन्तुष्ट छन् ।

२. एमसीसी कार्यदल प्रतिवेदन
बीस दिनको अध्ययनपछि नेकपाको उच्चस्तरीय कार्यदलले अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । ९ फागुनमा कार्यदलले प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझायो । संसदबाट छिटो एमसीसी अनुमोदन होस् भन्ने आफ्नो चाहनामा अबरोध भए पछि ओली सचिवालयका नेताहरूस“ग रुष्ट बने । ओलीको चाहना विपरित केन्द्रीय कमिटीबाट झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदल बनेको थियो ।

३. बाँस्कोटा ‘कमिशन’ प्रकरण
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ८ फागुनमा राजीनामा दिए । बाँस्कोटा ओलीका विश्वास पात्र थिए । विवादलगत्तै सचिवालयका सदस्यले बाँस्कोटाको राजीनामा माग्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । यो ओलीमाथि दवावपूर्ण कदम बन्यो ।

४. सभामुखमा पूर्व माओवादी
लामोसमयसम्म सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडान लिएका ओली अन्तिम समयमा पछाडि हटे । त्यसैका आधारमा अग्नि सापकोटा सभामुख बनाउने नेकपाको सचिवालयको निर्णय आयो । प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति सभामुख हुने सचिवालयका बहुमत सदस्यको धाराणापछि ओली पछाडि हटेका थिए । यसले पनि ओलीले आफुमाथि घेराबन्दी भएको महसुस गरे ।

५. भैंसैपाटी बैठकमा बहुमत सदस्य

नेता वामदेव गौतम निवास भैंसैपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बस्यो । बैठक मार्फत नेताहरूले एकलौटी निर्णय नगर्न ओलीलाई सन्देश दिए । बैठकमा प्रचण्डसहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । बैठकको निष्कर्ष थियो– सभामुख पूर्व माओवादीलाई दिने । ओली र दाहालबीच सभामुखको पद प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेका बेला ओली आफ्नो कदमबाट पछाडि हटेका थिए । नयापत्रिका साभार