लुम्बिनी कोषको जग्गामा बसेको जापानी संस्था नै लुम्बिनी भारतमा भएको प्रचारमा सक्रिय विवादास्पद संस्थाहरूलाई भिसासमेत निःशुल्क, गृह मन्त्रालयले थाल्यो छानबिन

गौतम बुद्धबारे अनुसन्धान गर्ने भन्दै लुम्बिनीकै सरकारी जग्गामा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले लुम्बिनी भारतमा पर्ने भ्रामक प्रचार गरेको भेटिएको छ । लुम्बिनी इन्टरनेसनल रिसर्च इन्स्टिच्युट नामक जापानी संस्थाले ‘द बर्थ अफ द बुद्ध’ किताबमा लुम्बिनीलाई भारतको नक्सामा छापेको हो ।

Advertisement

लुम्बिनीबारे गलत प्रचार गरेको भेटिएपछि इन्स्टिच्युटका पदाधिकारीमाथि गृह मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ । गृहले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भ्रामक प्रचार गर्ने जापानी इन्स्टिच्युटमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘हाम्रो स्वाधीनता र अखण्डतामै आँच आउने गरी केही सामग्री प्रकाशन गरेको कुरा आएपछि हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ,’ उनले भने, ‘जवाफ आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

इन्स्टिच्युटलाई लुम्बिनी विकास कोषले १० वर्षका लागि सरकारी जग्गा लिजमा दिएको थियो । लिज सम्झौता १ अप्रिल २०१५ मा भएको हो । इन्स्टिच्युटले सोही जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । लुम्बिनी इन्टरनेसनल रिसर्च इन्स्टिच्युटलगायत संस्थाका पदाधिकारीहरू निःशुल्क भिसामा नेपालमा छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नै उनीहरूलाई भिसा शुल्क छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको हो । गत १७ कात्तिकमा मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेकोमा २९ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । निर्णयप्रति गृह मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव आचार्य विगतदेखि नै लुम्बिनीमा रहेका संस्थाका कर्मचारीलाई भिसा छुट दिने निर्णय हुँदै आएको बताउँछन् । ‘विगतमा संख्या नतोकी भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय हुने गरेको थियो, यसपटकदेखि हामीले अधिकतम १० जनालाई मात्र छुट दिने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।

भिसा निःशुल्क गर्दा साढे पाँच करोड राजस्व गुम्यो
लुम्बिनी विकास कोषसँग सम्झौता भएर लुम्बिनीमा रहेका ४१ वटा संस्थाका कर्मचारीलाई निःशुल्क भिसा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । एक संस्थाका बढीमा १० जनासम्मलाई विदेशीलाई निःशुल्क भिसा दिने निर्णय गरिएको छ । जसअनुसार करिब चार सय विदेशीले भिसा शुल्क तिर्नुपर्दैन । यसरी संस्थामा काम गर्ने विदेशी नेपालमा एक वर्ष बस्दा करिब एक लाख ४० हजार रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार संस्कृति मन्त्रालयको एउटा प्रस्तावले एक वर्षमा राज्यले करिब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउँछ ।

अध्यागमन ऐन तथा नियमावलीमा सरकारसँग सम्झौता गर्दा नै भिसा शुल्क दिने सहमति भएकाबाहेकलाई यस्तो सुविधा दिन नमिल्ने उल्लेख छ । तर, ती संस्थाहरूको दबाबमा सरकारले अन्य संस्थामा कार्यरत विदेशीलाई समेत भिसा शुल्क छुट दिने निर्णय गर्दै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिप्रति गृह मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

लुम्बिनीको सरकारी जग्गा विदेशीलाई ९९ वर्षसम्म लिजमा
लुम्बिनीमा विभिन्न ४१ वटा संस्थालाई जग्गा लिजमा दिइएको छ । त्यहाँ अनुसन्धान केन्द्रदेखि होटेलसम्म सञ्चालनमा छन् । तर, अनुगमन भने हुने गरेको छैन । लुम्बिनीमा धर्मादयासभा, कोरियन महाबोधि सोसाइटी अफ कोरियन बुद्धिस्ट, राङरिग येस, ख्यान युम सा टेम्पल, सोक्यो अर्गनाइजेसन, द वल्र्ड लिन सन बुद्धिस्ट कंग्रेगेसन, भियतनाम फाट क्यु तु, कर्मा काग्योदाचभेरबान्ड, का–निङ सेरदुप लिङ मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट एसोसिएसन अफ चाइनालाई जग्गा लिजमा लिएका छन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य भन्छन् ‘नेपालको स्वाधीनता र अखण्डतामै आँच आउने गरी केही सामग्री प्रकाशन गरेको कुरा आएपछि हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौँ, जवाफ आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

त्यस्तै, तारा फाउन्डेसन, द्रिगुङ कागयुग मेडिटेसन सेन्टर, मनाङ सेवा समाज, जेदेन इन्टरनेसनल, जाराङ थुप्देन मेन्डल डोग्ना छोरिङ, कर्मा सान्तेन लिङ इन्स्टिच्युट, युनाइटेड त्रुङग्राम बुद्धिस्ट फाउन्डेसनले पनि सम्झौता गरेर जग्गा लिएका छन् । फ्रान्स बुद्धिस्ट एसोसिएसन, उर्गेन दोर्जी छोरिङ बुद्धिस्ट सेन्टर, थाराङ्गु बज्र विद्या बुद्धिस्ट एसोसिएसन, नेपाल परम्परागत बुद्ध धर्म संघ, द ग्रेट विस्डम मेडिटेसन एसोसिएसन, द ग्रेट शाक्य माउन्टेन फाउन्डेसन, रसिया नेपाल को–अपरेसन एन्ड फ्रेन्डसिप सोसाइटी, तासी साङ छोलिङ गोन्पालगायतका संस्थालाई ९९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिइएको छ ।

त्यस्तै, आठ देशलाई विहार बनाउन जग्गा लिजमा दिइएको छ । म्यानमार, भारत, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, कम्बोडिया र क्यानाडाले बिहार बनाउन जग्गा लिएका छन् । नेपालका इन्टरनेसनल भिक्षुणी संघ र अखिल नेपाल शिक्षु महासंघले पनि जग्गा पाएका छन् । उनीहरूलाई पनि ९९ वर्षका लागि दिइएको छ । मेडिटेसनका लागि म्यानमारको पान्डितारामा र नेपाल विपश्यना सेन्टरलाई लुम्बिनी क्षेत्रभित्र जग्गा दिइएको थियो । जापानको फुजी गुरुजी विश्व शान्ति स्तुपा, लुम्बिनी इन्टरनेसल रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा इन्टरनेसनल क्रेन फाउन्डेसनले पनि जग्गा पाएका छन् ।

तीनवटा होटेलका लागि जग्गा दिइएको पर्यटन मन्त्रालयको विवरण छ । जापानको होक्की र लुम्बिनी होटेल कसाई तथा श्रीलंकाको श्रीलंकन पिलग्रिम गेस्ट हाउसका लागि जग्गा दिइएको छ । ती संस्थामा ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिक कार्यरत छन् । तिनीहरूले के काम गरिरहेका छन् ? त्यहाँभित्र के–कस्तो गतिविधि हुन्छ भन्ने अनुगमन हुने गरेको छैन । तर, सहसचिव आचार्य मन्त्रालयले अनुगमनमा कडाइको तयारी गरेको बताउँछन् ।

कोषले यसरी सम्झौता गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान लुम्बिनी विकास कोष ऐनको दफा १३(क) मा छ । तर, सरकारको स्वीकृतीविनै विभिन्न संस्थासँग धमाधम सम्झौता भइरहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र तीनवटा संस्थासँग सम्झौता गरेर जग्गा दिइएको छ । कोषको अध्यक्षमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई छन् । साभार : नयापत्रीका