परिमार्जनपछि मात्रै एमसिसी अनुमोदन : नेकपा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई संसद्बाट चाडो अनुमोदन गर्नेे पक्षमा रहे पनि सत्तारुढ दल नेकपाको पछिल्लो ‘पोजिसन’ले लम्बिने भएको छ । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा अध्ययन कार्यदलको ‘ब्रिफिङ’ सुनेपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू एमसिसी यथास्थितिमै पास नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

Advertisement

बैठकको सुरुवातमा अध्ययन कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले प्रतिवेदनका मुख्य विषयवस्तुबारे सदस्यहरूलाई जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि दुवै अध्यक्षसहित सचिवालयका सदस्यहरूबीच यथास्थितिमै एमसिसी अनुमोदन नगर्ने सहमति बनेको हो । तर, यसबारे औपचारिक निर्णय भने अर्को बैठकबाट हुने सचिवालयका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई बताए । योसँगै एमसिसी अनुमोदनमा ढिलाइ हुने भएको हो । 

कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसिसीको सर्त छ । ३० असारमा नै यससम्बन्धी प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । तर, नेकपाभित्रको विवादले यो प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबुल हुन सकेको छैन । कार्यदलको निष्कर्ष र सचिवालयमा देखिएको तस्बिरले एमसिसी अनुमोदन थप ढिलाइ हुने प्रस्टै भएको छ । संसद्मा टेबुल हुनुअघि एमसिसीको परिमार्जन हुनुपर्ने बलियो मत नेकपामा बन्दै गएको छ । ‘कार्यदलका संयोजकले अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी दिनुभयो । त्यसमा रहेका केही आपत्तिजनक विषयबारे स्पष्ट गर्ने काम भयो । त्यसपछि सबै नेता यथास्थितिमा यसलाई पारित नगर्ने भन्नेमा पुगेका छौँ । तर, औपचारिक निर्णय अर्को बैठकमा होला,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने । 

कार्यदलका संयोजक खनालले भने छलफलकै क्रममा रहेको बताए । ‘संयोजकको हैसियतमा मैले बैठकलाई अध्ययनको निष्कर्ष र सुझाबबारे सामान्य ब्रिफिङ गरेको छु,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अझै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको र पार्टीभित्र पनि छलफलकै क्रममा रहेकाले बाहिर ल्याउने निर्णयपछि मात्र सार्वजनिक गरिनेछ ।’ जब कि, पछिल्लोपटक ३ फागुनमा संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नासाथ एमसिसी पास हुने बताएका थिए । ‘एमसिसीबारे विवाद होला, अलि–अलि बुझ्न बाँकी पनि होला । राजनीतिक दलहरूको विषय होला । राजनीतिक दलहरूले अध्ययन गर्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सरकारले अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गरेको छ । सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नासाथ एमसिसी पास हुन्छ, अगाडि बढ्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए । 

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि एमसिसी सम्झौता परिमार्जनका लागि पार्टी नेतृत्व तयार भइसकेको बताएका छन् । सचिवालयको बैठकअघि पोखरा र नवलपुरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले परिमार्जनका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल भइसकेको बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सांसदहरूको टोलीलाई समेत संशोधनको विकल्प नरहेको बताइसकेको खुलाए । ‘यो सम्झौता कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, फेरबदल गर्न सकिने भएकाले यसलाई राष्ट्रको हितमा हुने गरी परिमार्जन गरिनेछ । नेकपाको कार्यदलले दिएको सुझाबबारे प्रधानमन्त्री र मबीच छलफल भएकाले परिमार्जनसहित पारित हुनेछ,’ नवलपुरमा प्रेस संगठन नेपालको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रचण्डको भनाइ थियो । 

त्यसअघि उनले पोखरामा पनि एमसिसीबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलको जानकारी दिएका थिए । ‘शुक्रबार प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो–अमेरिकी टोली, दुवै पार्टी रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकको टोली आएका थिए । उनीहरूसँग कुराकानी हुँदा प्रधानमन्त्रीजीले नै यो एमसिसी भनेको केही पनि चेन्ज नै गर्न नहुने, जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने कुनै बाइबल त होइन, यदि हामीकहाँ केही कन्सर्न आए भने त यसलाई परिमार्जन गरेर, संशोधन गरेर पनि त लागू गर्न सकिन्छ भनेर बताइसक्नुभएको छ । उनीहरूले पनि त्यसलाई बाइबल हो त भन्ने कुरा आएन । अर्को कुरो, फेरि योबीचमा पहिले नै त्यो दुईचोटि संशोधन भइसकेको छ । यो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि पनि संशोधनै नभएको, जस्ताको त्यस्तै भन्ने कुरा सत्य होइन,’ पोखरामा प्रचण्डको भनाइ थियो । 

प्रचण्डले एमसिसी सम्झौतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयको पनि संकेत गरेका छन् । यसअघि दुईपटक परिमार्जन भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, ‘त्यसकारण, यो परिमार्जन हुनै नसक्ने दस्ताबेज अथवा सम्झौतापत्र होइन । अब हाम्रो कार्यदलले पनि त्यही लाइनमा नेपालको संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित केही विषयहरूलाई पुनव्र्याख्या गरेर, त्यसलाई परिमार्जन गरेर, केही कुरालाई परिवर्तन गरेर भए पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा ओरियन्टेसन आएको छ ।’ 

सचिवालयमा खनालको ब्रिफिङ

१९ माघमा सम्पन्न नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसिसी अध्ययनका लागि गठित तीन सदस्यीय कार्यदलका संयोजक हुन्, झलनाथ खनाल । कार्यदलमा स्थायी समिति सदस्य भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् । कार्यदलले शुक्रबार मात्रै दुवै अध्यक्षलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, अन्तिम सम्पादनका लागि केही घन्टा समय लाग्ने भन्दै शनिबार सचिवालयका सदस्यलाई भने कार्यदलले प्रतिवेदन उपलब्ध गराएन । 

शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि खनालले एमसिसी सम्झौता र यससँग जोडिएका सहायक सम्झौताको बृहत् अध्ययनपछि एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको जानकारी गराएका थिए । उनले सम्झौतामा दर्जनौँ गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदा समेटिएको जनाउँदै त्यसका निम्ति अमेरिकी सरकारलाई परिमार्जनका लागि औपचारिक रूपमै अनुरोध गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए । 

कतिपय बुँदाहरू राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामाथि नै गम्भीर आघात पुग्ने रहेकाले नेपालको हितअनुकूल हुने गरी संशोधनका लागि अमेरिकी सरकार तयार हुनुपर्ने खनालको भनाइ थियो । खासगरी अर्थ मन्त्रालयले गरेको सम्झौतामा ‘न्युयोर्कका कानुन नेपालमा लागू हुनेछन्’ भन्नेसम्मको व्यवस्था रहेको खनालले बैठकलाई अवगत गराएका थिए ।  नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार कार्यदललाई ‘सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल र अमेरिकाबीचमा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने’ म्यान्डेड थियो । कार्यदललाई दश दिनभित्र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न निर्देशित गरेको थियो । तर, समय अपुग भएको भन्दै कार्यदलले थप १० दिन समय मागेको थियो ।

एमसिसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले नेपालकै प्राथमिकतामा रहेको उच्च क्षमता (हाइभोल्टेज) विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्न लागेको हो । यसमा नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरी कुल ६३ करोड डलर (करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ)मा प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । १९ भदौ, ०७४ मा वासिंटनमा एमसिसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । साभार नयापत्रिका