बालुवाटारको मुद्दा कमजोर बनाउने प्रयासमा सरकार

बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संंलग्नविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) अलमलमा परेको छ  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते र ठगीमा संलग्न सबै आरोपीलाई एकैपटक पक्राउ गर्न नहुने राय दिएसँगै सिआइबी अन्योलमा परेको हो ।

Advertisement

सिआइबीको छानबिन प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरिएकाविरुद्ध गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले शुक्रबार किर्ते र ठगीको जाहेरी दर्ता गरेको थियो । तर, सरकारी तहबाटै किर्ते र ठगीविरुद्धको मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएसँगै अनुसन्धानमा अलमल देखिएको हो ।

सिआइबीका प्रवक्ता एसपी बेलप्रसाद पाण्डेले भने जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध किर्ते र ठगी मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न जाहेरी दर्ता भएको र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको बताए । तर, किर्ते र ठगीमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । प्रवक्ता पाण्डेले अनुसन्धानका क्रममा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने जानकारी दिए । ‘सीआईबीमा अभियुक्तहरूविरुद्ध जाहेरी परेको छ । तर, कतिजनालाई कारबाही गर्ने भन्ने संख्या तोकिएको छैन । अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका जो–कोहीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । तर, यो घटनामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै आरोपीलाई एकैपटक पक्राउ गर्न नहुने राय दिएको छ । यस्तै, सरकारी जग्गा किर्ते गर्न सहज हुने गरी विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय सच्याउन सरकारले चासो दिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णय सच्याउन ढिलाइ
बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न सरकारका प्रमुख अंगहरूले नै आलटाल गरेका छन् । शारदाप्रसाद त्रिताल प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन तथा आरोपपत्र र सिआइबीले मन्त्रिपरिषद्को दूषित निर्णयको पृष्ठभूमिमा सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तीनवटै अध्ययन तथा छानबिनले मन्त्रिपरिषद्को ‘दूषित निर्णय’ सच्याउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो । तर, सरकारका जिम्मेवार निकायले त्यस्तो दूषित निर्णय सच्याउन पहल गरेका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको दूषित निर्णय अहिलेसम्म नसच्चिएको बताइन् । ‘जुन निर्णयका आधारमा अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको छ, त्यही निर्णय खारेज गरियो भने मुद्दा थप कमजोर हुन्छ कि भन्ने पनि छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘व्यक्तिगत अध्ययनका क्रममा यो विषय भेटेकी हुँ, तर संस्थागत छलफल भएको मलाई थाहा छैन ।’ उनले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले छुट्टै छलफल गरेको भए त्यसबारे आफू जानकार नभएको बताइन् ।

०६६, ०६९ र ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय सच्याउने भूमिकामा मुख्यसचिव रेग्मीलाई मुख्य जिम्मेवार ठानिएको छ । मुख्यसचिवले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेपछि मात्र दूषित निर्णय बदर हुने भएकाले उनलाई जिम्मेवार बनाइएको हो । तर, रेग्मीले त्यसका लागि पहल नगरेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । ‘मुख्यसचिवले अहिलेसम्म यो विषयमा एकपटक पनि छलफल राख्नुभएको छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल गरेर उनले दूषित निर्णय सच्याउन आवश्यक हो कि होइन, एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो ।’ मुख्यसचिव रेग्मीको बेवास्ताका कारण सरकारी मुद्दा कमजोर बन्न सक्ने भन्दै उनले चिन्ता जनाए ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल भन्छिन् ‘जुन निर्णयका आधारमा अनुसन्धान भएर मुद्दा दायर भएको छ, त्यही निर्णय खारेज गरियो भने मुद्दा थप कमजोर हुन्छ कि भन्ने पनि छ, व्यक्तिगत अध्ययनका क्रममा यो विषय भेटेकी हुँ, तर संस्थागत छलफल भएको मलाई थाहा छैन  ।’

रोक्का संरचनाको आम्दानी आरोपीको पोल्टामा
सरकारले रोक्का राखेको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गामा बनेको संरचनाबाट प्राप्त आम्दानी भने किर्ते आरोपित व्यक्तिहरूले नै उपभोग गरिरहेका छन् । रोक्का राखिएको सम्पत्तिको आम्दानी, खर्च सबै रोक्का हुनुपर्ने भए पनि सरकारले चासो नदिँदा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गाबाट प्राप्त आम्दानी सम्बन्धित व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएका हुन् । सरकारले रोक्का राखिएको घर÷जग्गाबाट प्राप्त आम्दानी व्यवस्थापनमा चासो दिएको छैन ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रकरण सार्वजनिक गर्ने पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल रोक्का गरिएको सम्पत्तिमा व्यक्तिको भोगाधिकार नहुने बताउँछन् । ‘रोक्का भनेपछि खरिद बिक्री मात्र होइन, आम्दानी, खर्च सबै रोक्का हुने हो । रोक्का राखिएको अवधिमा जे–जति आम्दानी हुन्छ, सरकारले राख्छ, पछि अदालतबाट सरकारको ठहर नभएमा मात्र फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले किन ध्यान दिएन ? थाहा भएन ।’ सरकारले रोक्का राखेको बालुवाटारस्थित निजी आवासमा सम्बन्धित व्यक्तिले घरबहालबापत आम्दानी उपभोग गरिरहेका छन् । रोक्का राखिएका निजी आवासमा कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि भाडामा दिइएको छ । यस्तै, आवास प्रयोजनका लागि पनि भाडामा लगाइएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केटले आफ्नो प्रमुख गोदाम नै रोक्का गरिएको संरचनामा राखेको छ । एनआरएनएको कार्यालय पनि त्यहीँ छ ।

पूर्वमन्त्री जोशी भन्छन्– सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र प्रस्ताव लगेको हुँ

पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफू दोषी नरहेको बताएका छन् । बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनामा दोषी ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोशीसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर गत २२ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री हुँदा समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा लग्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको अभियोगमा अख्तियारले जोशीविरुद्ध सात करोड आठ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । आफूविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि यो प्रकरणमा आफू दोषी नरहेको दाबी जोशीले गरेका छन् ।

यसरी गएको थियो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा
समरजंग कम्पनीमातहतको तीन रोपनी १२ आना जग्गामाथि हकदाबी माग भएपछि गुठी संस्थानले त्यसमाथि निर्णयका लागि प्रक्रिया अघि बढायो । तर, यहीक्रममा अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । र, अख्तियारले निवेदकसहितको समरजंग कम्पनीमातहतको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न रोक्ने निर्णय गर्‍यो । २० जेठ ०६४ मा अख्तियारले निवेदकसमेतको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाइदिने गरी निर्णय गरेको थियो । संस्थानले अख्तियारको निर्देशनबमोजिम कारबाही रोक्यो ।

दाबीअनुसार गुठी संस्थानले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता नगरिदिएपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले अख्तियारको निर्णय बदर गर्ने आदेश ३० फागुन ०६४ मा दियो । सर्वोच्चले जे–जस्तो गर्नुपर्ने हो, यथास्थितिमा गर्न भन्दै गुठी संस्थानको पहिलेकै कारबाही निरन्तर गर्नु भन्ने परमादेश दियो ।

०६४ सालमै समरजंग कम्पनीको नामको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि मन्त्रिपरिषद् भंग भएपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म पनि आदेशबमोजिम कारबाही अघि बढ्न सकेको थिएन । यसपछि उनीहरूले आदेश कार्यान्वयनका लागि ३ असार ०६८ मा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा गए । त्यसको दुई दिनपछि निर्देशनालयले आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्‍यो । तर, पनि कारबाही अघि नबढेपछि २८ जेठ ०६९ मा निर्देशनालयले भूमिसुधार मन्त्रालयसहितलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पुनः ताकेता गर्‍यो । आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन निर्देशनालयले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

‘गुठीको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएको भए गुठीमा पुनः दर्ता गर्न त्यसको तथ्यसहित भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत निर्णयार्थ पेस गरी सरकारबाट निर्णय गराएर सोहीअनुसार नामसारी गर्ने गुठी कानुनबमोजिम गुठी संस्थानबाट प्रस्ताव आएको हो,’ जोशीले भने, ‘खोजबिन गरेर गुठी संस्थानले पठाएको प्रस्ताव र सर्वोच्चको आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको दोस्रो ताकेतासमेतका आधारमा मैले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन फाइल सदर गरेको हुँ ।’

गुठी संस्थान स्वायत्त निकाय भएको र गुठीको जग्गाको विषयमा निर्णय गर्ने कुनै पनि अधिकार मन्त्री र मन्त्रालयमा नभएको उनले बताए । ‘यसमा मन्त्री र मन्त्रालय पुलको भूमिकामा मात्र हुन्छन्,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दासमेत आफू मन्त्री नरहेको उनको भनाइ छ । ‘तसर्थ यी प्रक्रियामा मेरो कुनै संलग्नता र दोष छैन, गुठी संस्थानबाट आएको प्रक्रियागत फाइललाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मैले सदर गरेको हो,’ उनले भने । नयापत्रीका साभार