प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको १५ बुँदे लिखित जवाफ यस्तो छ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई किन संसद् विघटन गरेको भनी मागेको जवाफको प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार लिखित जवाफ दिएका छन्।

Advertisement

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुका सम्बन्धमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आइतबार अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा संविधान गतिशील दस्तावेज भएको जिकिर गर्दै यसको दीर्घ जीवनका लागि यसले बोकेका मूल्यका आधारमा अभ्यास गर्दै जानुपर्ने जनाएका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थमात्र लगाइनु हुँदैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थ परक तवरले गरिने संकिर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन ।’

१० पृष्ठको १५ बुँदे जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नौ पार्टी भित्रका नेताहरुले सरकार सञ्चालमा असहयोग गरेको भन्दै संसद् विघटन गर्नुपरेको बताएका छन्। उनले संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क गरेका छन्।