गाउँमै प्रयोगशाला, गर्भवतीलाई सजिलोे

प्रयोगशाला सेवा पाएपछि ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या बढेको छ । गलकोटस्थित हटिया स्वास्थ्य चौकी र बडिगाडको ग्वालिचौर स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या बढेको हो ।

Advertisement

सामान्य समस्या भएपछि प्रयोगशाला अभावमा बाहिर रिफर हुने बिरामी र गर्भवतीलाई ती स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीले पनि अन्यत्र नजान सुझाव दिन थालेका छन् । पछिल्लो दुई वर्षदेखि सञ्चालित ल्याबमा सबै प्रकारका परीक्षण सम्भव भएको हो ।

गलकोट नगरपालिका–३ बस्ने गोमा अर्गेजा अघिल्लो महिना हटिया स्वास्थ्य चौकीमा पुगेर सुत्केरी हुँदा ल्याब सेवा पनि पाएकाले सजिलो भएको बताउनुभयो । “चारपटक गर्भजाँच र एकपटक भिडियो एक्स–रे पनि गराउन पाएर ढुक्क भएँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसअघिको बच्चाको पालामा पाल्पा पुगेकी थिएँ, अहिले यहीँ सेवा पाएँ ।”

गलकोट नगरपालिका–८ का सुरेश विकले बिरामी हुँदा रगत, खकार, पिसाबसमेत हटिया स्वास्थ्य चौकीमा परीक्षण गर्न पाएको बताउनुभयो । “कोरोनाले सङ्क्रमित भएर पनि अन्यत्र जानुपरेन, यही सेवा पाएँ,” विकले भन्नुभयो, “सदरमुकाम जानु परेको भए होटेल खोजेर बस्नुपथ्र्यो, जाने सवारी भाडा आदि गर्दा रु पाँच हजारले पुग्दैनथ्यो ।” हटिया स्वास्थ्य चौकीमा सबै सेवा निःशुल्क पाएको उहाँले बताउनुभयो ।

पत्नी सुनितालाई प्रसूति व्यथाले च्याप्दा मध्यरातमा लगेर सुत्केरी गराएको उहाँले बताउनुभयो । “अहिले यहाँबाट चौबिसै घन्टा स्वास्थ्य सेवा सुरु भएको रहेछ, त्यसैले रातमा पनि सहज भयो,” विकले भन्नुभयो । उहाँको घर भएको कांडेवासमा यो सेवा छैन । त्यसैले रातारात हटिया ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

हटिया स्वास्थ्य चौकी प्रमुख दिलु सुवेदीका अनुसार जिल्ला सदरमुकामपछि सबैभन्दा धेरै बिरामीले हटियाबाट स्वास्थ्य परीक्षण र सेवा लिन्छन् । गत वर्ष ८६० जनाले ल्याब सेवा लिएकामा चालु वर्षमा ४५० जनाले सेवा लिइसकेका छन् ।

हरेक वर्ष २५० भन्दा बढीले सुरक्षित सुत्केरी सेवा लिने गरेका छन् । चालु वर्ष पनि एक सयभन्दा बढीले सेवा लिइसकेको उहाँले बताउनुभयो । “स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या शत्प्रतिशत पुग्न थालेको छ,” सुवेदीले भन्नुभयो, ‘‘एकाध बाहेक सबैले स्वास्थ्य संस्थाको सेवा लिने गर्छन् ।”

गलकोट नगरपालिकाले चारपटक गर्भ जाँच गरेर स्वास्थ्य चौकीमै सुत्केरी भएका महिलालाई चार हजार ५०० रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने गर्छ । नेपाल सरकारले दिने दुई हजारसमेत थप्दा छ हजार ५०० रुपैयाँ बुझेर फर्कन्छन् ।