विश्व बैंकबाट करिब १८ अर्ब ऋण लिन वार्ता टोली गठन गर्ने, यस्ता छन् सरकार निर्णय

काठमाडौं।  सरकारले विश्व बैंकबाट फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट वापत प्राप्त हुने १५० बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धि दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन्।

बैठकले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। बुधवार सोनाम ल्होसारको उपलक्ष्यमा नेपालभरका सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र संघसंस्थाहरुमा बिदा दिने निर्णय समेत गरिएको मन्त्री कार्कीले जनाए।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सिमरा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साविक गाविसहरु बुनियाद, रामपुर कोटनी तथा लिपनीको कार्यक्षेत्र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलालीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चितवनको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साविक हाजीपुर गाविसलाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय खैरहनीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ।

यसैगरी, दार्चुलाको तुसारापानीदेखि कोठाघरसम्मको ४ किलोमिटर सडकखण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा काठमाडौंकी प्राध्यापक शिलु मानन्धरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्ति स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए। सफा हिमाल अभियान २०२२ मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरु हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर र गार्वेज धरौटीवापतको रकम छुट दिने निर्णय पनि भएको उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगाललाई निजामति सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने तथा लोक सेवा आयोग र बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

यस्तै, सरकारले कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य ५६ रुपैयाँ ४ पैसा निर्धारण गरेको छ। यसैगरी, जाजरकोटका समीरजंग शाहलाई नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।