पर्यटन बोर्डका सीईओलाई कारवाहीको तयारी, अनियमितता गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष

काठमाडौं ।नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनञ्जय रेग्मीले आर्थिक अनियमितता गरेकाले उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ ।

Advertisement

पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल संयोजकत्वको ३ सदस्यीय छानबिन समितिले सीईओ रेग्मीको खराब आचरण रहेकोदेखि पर्यटन बोर्डलाई नोक्सानी पुर्‍याउने र पदीय मर्यादाविपरीत सुन तस्करीमा संलग्न भएकोसम्मको निष्कर्ष निकालेको छ ।

रिजालको संयोजकत्वमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले २ पुसमा गठन गरेको उक्त समितिले सोमवार पर्यटन सचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवदेन बुझाएको छ ।उक्त प्रतिवेदनमा सीईओ रेग्मीले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्माण तथा खरिद कार्यलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर फरक समयमा काम गरेको देखाएका छन् ।

एकै समयमा र एउटै प्याकेजको उक्त काम अनियमित ढंगले गरेको उल्लेख छ ।

रेग्मीले आफ्नै कार्यकक्ष र सचिवालय मर्मत गर्दा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३’ र ‘पर्यटन बोर्ड आर्थिक तथा खरिद विनियमावली २०७२’ विपरीत एउटै प्रकृतिको खर्चलाई टुक्रा गरेर आफू अनुकुल खर्च गरेका थिए ।

एउटै प्याकेजमा खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली आकर्षित हुन्छ । यसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम दिनुपर्ने हुँदाहुँदै रेग्मीले आफूखुशी बोर्ड सचिवालय बनाएका थिए ।

उनले आफ्नै कार्यकक्ष बनाउन गरेको २८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न विभिन्न आठ टुक्रा गरेर काम लगाएका थिए ।

सीईओ रेग्मीले गरेको अनियमितताको कार्यमा असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने र सरुवा समेत गरेका थिए । यो कार्यबाट आफ्नो अनियमितता ढाकछोप गर्दै कागज मिलाउन खोजेको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रेग्मीले गरेको आर्थिक अनियमितताको विषयमा थप अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न पनि छानबिन समितिले सिफारिश गरेको छ । छानबिन समितिले रेग्मीले अनुचित र कानूनप्रतिकूल हुने गरी गरेका कामका सम्बन्धमा बोर्डले उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

छानबिन समितिले पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको बैठकबाट विभिन्न समयमा भएका निर्णय निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरेको छ ।

उक्त अध्ययनबाट पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन समेत नहुने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । रेग्मीले निर्णय नै नभएको र अधिकार नभएको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने गरेको पाइएको छ । बोर्ड सीईओले नै पर्यटनको प्रबर्द्धन र विकासमा अन्योल उत्पन्न हुने गरी कार्य गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

बोर्डले विभिन्न सरोकारवालसँगको बैठक तथा छलफलको नाममा स्वीकृत कार्यक्रम, कार्यदिशा र सहभागिताको विवरण नै नराखी खर्च गर्ने गरेको पनि छानबिन समितिले फेला पारेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनका अनुसार रेग्मीले बोर्डको स्रोत दुरुपयोग गरेर होटल तथा रेस्टुरेन्टमा भएको खर्चलाई बोर्डबाट हिसाब मिलान गरेका छन् ।

यस्तो खर्चको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने आधार नै नभएको फेला परेको छ ।

रेग्मीले वर्ल्ड ट्राभल मार्ट (डब्लुटीएम)मा सहभागी हुन पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले दिएको निर्देशन र स्वीकृत कार्यक्रमविपरीत ६ जना पर्यटन व्यवसायीलाई मात्रै कार्यक्रममा सहभागी गराएको पाइएको छ । यो कार्यक्रमा एक करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

बोर्डको सञ्चालक समिति र बजेट तथा कार्यक्रमको निर्णयविपरीत रेग्मीले गरेको यस्तो खर्च पुष्टि भएको छैन । उक्त खर्च कानूनविपरीत भएको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

४ करोडको जीआईएस सम्झौतामा अनियमितता

सीईओ रेग्मीले जियोग्राफिकल इन्फरमेसन सिस्टम (जीआईएस) परियोजना कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेर बोर्डलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको उल्लेख छ ।

उनले पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समिति र बजेटले निर्दिष्ट गरेको योजनाविपरीत विपरित जीआईएसको सम्झौता गरेर ४ करोड ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।

उक्त जीआईएस निर्माण गर्ने जिम्मा त्रिभुवन विश्व विद्यालयलाई दिइएको भएपनि तोकिएको भन्दा कम खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेको फेला परेको छ ।

यस्तो सम्झौता र खर्चले पर्यटन बोर्डलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको पनि उल्लेख छ ।

यो कार्यक्रम गत वर्षको पर्यटन बोर्डको बजेटमा राखेर सोही वर्ष नै सक्ने भन्ने थियो ।

तर, रेग्मीको दबाबमा चालू आवका लागि पनि यो कार्यक्रमलाई बोर्डको बजेटबाट निरन्तरता दिएको पनि उल्लेख छ ।

बोर्डले ठूला र दीर्घकालिन दायित्व पर्ने यस्तो जीआईएस जस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको अध्ययन, सम्भाव्यता, लागत, लाभ, उपयोगिताको रणनीतिसहितका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, सीईओ रेग्मीले सो विपरित काम गरेको र खर्चको प्रभावकारिता, औचित्य र उपयोगिता एकीन नगरेको पनि उल्लेख छ ।

बोर्डका सीईओ रेग्मीले आफू अनुकुल प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालन गर्न खोजेको पनि उल्लेख छ ।

उनले ७ वटै प्रदेशमा संरचना रहने गरी कार्यगत शर्त तोकेर आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति बनाएका थिए । उक्त समिति कानून र कार्यकारी समितिको निर्णयविना आर्थिक भार पर्ने गरी गठन गरेका थिए । रेग्मीले सोही काम गर्न कुनै आधारविना नै कर्मचारी खटाएर बोर्डको स्रोतको दुरुपयोग गरेको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

उनले प्रादेशिक कार्यालय तथा सूचना केन्द्र, कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, समितिसँग हुने आफ्नो र आफू मातहतका महाशाखा प्रमुखबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौता विपरित काम गर्न लगाएको तथ्य छानविन समितिले औंल्याएको छ ।

कर्मचारीको नियमित हाजिरी व्यवस्थापन, करारका कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता कार्यालय सञ्चालनको लागि गरको काम समेत बोर्ड ऐन विपरित भएको छ।

उनले कर्मचारीप्रतिको व्यवहार पनि मानवीय र पदीय आचरण अनुकुल नरहेको देखिएको छ । रेग्मीले कर्मचारीलाई अनावश्यक दुःख दिने र पदीय आचरणविपरीत गाली गर्ने र सरुवा गरेका थिए ।

पदीय मर्यादा विपरित सुन तस्करीमा संलग्न

बोर्डका सीईओ रेग्मीपदीय मर्यादाविपरीत सुन तस्करीमा समेत संलग्न रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

रेग्मीले गैरकानूनी तवरबाट भन्सार छली सुन चोरी पैठारी गरेको छानबिनको निष्कर्ष छ ।

उनले ल्याएको सुन जफत भएको थियो भने जरिवाना समेत तिरेका छन् । सुन तस्करी गर्ने र चोरी पैठारी गर्ने कार्य गरेका रेग्मी सार्वजनिक पदमा रहिरहन आचरणको दृष्टिले समेत नमिल्ने भएकाले उनलाई निलम्बन गरेर थप कारबाही गर्न छानविन समितिले सुझाव दिएको छ ।

साथै उनले २० कात्तिकमा भन्सार छलेर ल्याएको ६ बोतल मदिरा प्रकरणमा भन्सारका कर्मचारीलाई गरेको दुर्व्यवहार सहनयोग्य नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेर पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने व्यक्ति तथा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

आजै निलम्बनको तयारी

पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिले छानविन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र सीईओ रेग्मीलाई कारवाही गर्ने विषयमा आजै ४ः३० बजे पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ ।

उक्त बैठकबाट रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने र थप कारवाही सिफारिश हुने पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष तथा छानबिन समिति संयोजक चन्द्र रिजालले लोकान्तरसँग बताए ।

विवादित व्यक्तिलाई बोर्डमा राखिरहन नहुने र कारवाही गर्नुपर्ने छानविन समितिको प्रतिवेदन आएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने तर्क रिजालको छ ।