प्रदेश नं १ मन्त्रिपरिषद् बैठक–राजधानीका लागि जग्गा व्यवस्थापन कार्यदल गठन

प्रदेश नं १ सरकारको आज यहाँ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन जग्गा व्यवस्थापनका लागि कार्य दल गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Advertisement

उक्त कार्यदलमा विराटनगर, कटहरी, ग्रामथान, बूूढीगङ्गा, दुहवी, इटहरी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाहरूका प्रमुखहरू सदस्य रहनुहुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव उक्त कार्यदलको सदस्यसचिव रहने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७७ लाई प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिनेसहितका निर्णयहरू गरेको छ ।

बैठकले अघिल्लो सरकारको पालामा बजेट बनाउँदा एकमुष्ट रकमहरू साउन मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विनियोजन गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकामा सोसम्बन्धी बाधाअड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुरोध गरेको अवस्थामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित बजेट प्रदेश मन्त्रालयतगत बजेट सूचना प्रणालीमा चढाइदिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भौतिक पूर्वाधारका सडक, पुल, सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइतर्फका आयोजनामा लाग्ने रु आठ अर्ब १५ करोड रकम सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७८ लाई पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश नं १ को नामकरणका सम्बन्धमा संसद्भित्रका राजनीतिक दलहरू र आवश्यक सरोकारवालाहरू र जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्नका निम्ति सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय र सहजीकरणका लागि जिम्मा दिएको मन्त्री आङ्वोले जानकारी दिनुभयो ।