प्रतिनिधिसभा विघटन पुस ५ कै असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमको निरन्तरता- माओवादी केन्द्र

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले हिजो भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पुस ५ कै असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमको निरन्तरताको अर्को कडी भएको ठहर गरेको छ ।

Advertisement

पुस ५ गतेको विघटन अदालतले उल्ट्याइदिएपछि पनि प्रतिगमनको खतरा कायम रहेको निष्कर्षका साथ संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिलाई सचेत रहन आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै माओवादीले आफूहरुको निष्कर्ष सही सावित भएको बताएको छ ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्तालिप्साका कारण असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको अन्धो सहयोगी बनेर आफ्नो पदीय दायित्व र गरिमालाई धुलोमा मिलाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका व्यवहार पनि संसद विघटनका लागि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको माओवादी केन्द्रको भनाइ छ ।

‘हाम्रो पार्टीले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको बीचबाट सर्वोच्च अदालतद्वारा पुस ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिएपछि पनि प्रतिगमनको खतरा कायम रहेको निष्कर्षका साथ सबै प्रतिगमनविरोधी लोकतन्त्र एवम् संविधान पक्षधर शक्तिहरुलाई त्यसप्रति सजग रहन गम्भीर अपिल गर्दै आएको तथ्य स्पस्ट नै छ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो स्थितिका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संघीय गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र विरोधी दृष्टिकोण,पद तथा सत्तास्वार्थ केन्द्रित चरम व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षा र राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुध्द्दालाई सौदाबाजी गर्ने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको मुख्य भूमिका छ । साथै प्रधानमन्त्रीको अन्ध सहयोगी भूमिकामा सीमित राष्ट्रपतिको पदीय दायित्व एवम् गरिमालाई धुलोमा मिलाउने काम-व्यवहार पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी लडाई लड्ने उद्घोष गरेको माओवादीले अग्रगमन र प्रतिगमन तथा राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादवीचको संघर्षका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

माओवादीले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले षड्यन्त्र गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक,निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम ठहर गरेको छ ।

माओवादीले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध अग्रगमनकारी शक्तिहरु,राजनीतिक दल, नागरिक समाज,बुद्धिजीवी, कानुनविद,मानवाधिकारवादी, पेशाकर्मीलगायत आम जनतालाई संघर्षको निम्ति अपिल पनि गरेको छ ।

कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त परेका बेला सरकारको यस्तो कदमले जनताको जीवनरक्षाको विषय गम्भीर बनेको भन्दै माओवादीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । माओवादीले केन्द्रदेखि वडासम्मका सबै तहमा कोभिड ईकाई गठन गर्दै जनताको जीवनरक्षा गर्ने कार्यमा सेवा अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ ।